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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:इमरान सरकार में देश चलाने की क्षमता नहीं; CCI मीटिंग ना करा पाने पर लगाई फटकार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रेस्ट (CCI) की बैठक न करा पाने के कारण इमरान सरकार को फटकार लगाई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान सरकार पिछले दो महीने से यह मीटिंग नहीं करा पा रही है। ऐसा लगता है, इस सरकार में देश चला पाने का माद्दा नहीं है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 24 मार्च को CCI की मीटिंग होगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय स्तर के चुनाव पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।

सुनवाई के दौरान दो सदस्यीय बेंच की प्रमुख फैज ईशा ने जनगणना को देश चलाने का अहम पहलू बताया। उन्होंने कहा जनगणना के आंकड़े जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है। तीन प्रांतों में सरकार होने के बावजूद काउंसिल में कोई फैसला नहीं लिया गया। या तो इस सरकार में देश चलाने की क्षमता नहीं है, या यह सरकार फैसले नहीं कर पा रही है।

CCI रिपोर्ट गुप्त रखने पर सवाल पूछा
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे पूछा कि CCI रिपोर्ट गुप्त क्यों रखी गई है? क्या अच्छी चीजें छिपाकर रखी जाती हैं? इन चीजों से सवाल खड़े होते हैं। इमरान के सरकार चलाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रांत और केन्द्र की सरकारें क्या कर रही हैं।

पंजाब में चुनाव न कराने पर भी नाराजगी जताई
दो सदस्यीय बेंच ने पंजाब सरकार के ऑर्डिनेंस के प्रचार पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्थानीय चुनाव नहीं कराना चाहती है। सिर्फ एक आदमी की अपील पर पंजाब की पूरी संसद को नजर अंदाज कर दिया गया। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 24 मार्च को CCI की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील मामला है और सरकार जनगणना के जरिए किसी फैसले तक पहुंचना चाहती है।

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