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छत्तीसगढ़ के बस्तर में उड़ीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, जनसुनवाई में हुआ पथराव

जगदलपुरः कोरोनाकाल में जनसुनवाई आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना संकट के बीच जनसुनवाई का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन यहां जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दरअसल, बस्तर ब्लॉक के चपका ग्राम में जनसुनवाई आयोजित की गई थी. इस दौरान ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने नारायणपुर विधायक और हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप के वाहन का घेराव कर दिया. नाराज ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी और प्रशासनिक वाहनों पर पथराव भी किया. ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) पर चक्का जाम कर बहुत देर तक हंगामा किया. 

अधिकारियों को करना पड़ा ग्रामीणों के गुस्से का सामना
दरअसल, चपका गांव में प्रस्तावित मेसर्स गोपाल स्पंज पावर प्लांट के संबंध में जन सुनवाई बुलाई गई थी. ये जनसुनवाई ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित थी. इस जनसुनवाई में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे. इस स्पंज पावर प्लांट के लिए ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. जिस कारण कई ग्रामीण इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार को जन सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से लिखित में जवाब मांगे जाने पर अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो अब ये जनसुवाई क्यों? जवाब न मिलने से ग्रामीण भड़क गए और जन सुनवाई का बहिष्कार करते हुए विधायक चंदन कश्यप के वाहन के साथ-साथ प्रशासनिक वाहनों पर भी पथराव शुरू कर दिया.

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धारा 144 की उड़ीं धज्जियां 
हालांकि, इस घटना से अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वाहनों पर पथराव किया है. हालांकि जन सुनवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों को रोकने में पुलिस नाकामयाब साबित हुई. वहीं विधायक को भी मौके से रवाना होना पड़ा. विधायक के जाने के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्काजाम कर दिया. 

मामले को शांत करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना कर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई. लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि एक तरफ कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, दूसरी तरह जिले में धारा 144 लागू की गई है, ऐसे में जनसुनवाई रखना समझ से परे है. इस जनसुनवाई में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे और बकायदा पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जन सुनवाई की गई. प्रशासनिक अमले द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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