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मुख्तार अंसारी एंबुलेंस केस की जांच करेगी SIT, पंजाब के लिए रवाना हुई टीम

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी एंबुलेंस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है. जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के एडिशनल एसपी नॉर्थ की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी की एक टीम इस मामले की छानबीन के लिए पंजाब रवाना हो गई है. दूसरी टीम डॉ आलका राय से पूछताछ के लिए मऊ रवाना हो चुकी है. बताया जा रहा है कि अगर एसआईटी की टीम डॉ आलका के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है. 

4 साल पहले ही खत्म हो चुका है एंबुसेंस का फिटनेस 
एंबुलेंस मामले में बाराबंकी आरटीओ ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. डॉ आलका राय को इस एफआईआर में नामजद किया गया है. यह एंबुलेंस(यूपी 41 एटी 7171)  डॉ. अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है. जबकि इसमें पता बाराबंकी जिले के रफीकनगर का लिखा हुआ है. इसकी रजिस्ट्रेशन की मियाद साल 2015 में ही खत्म हो चुकी है. इतना ही नहीं एंबुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में एक्सपायर हो चुकी है. इस सम्बन्ध में पिछले साल नोटिस भी भेजा गया था. लेकिन किसी तरह का जवाब आरटीओ को नहीं मिला. 

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मुख्तार के गांव के पास ही है डॉ आलका का गांव 
एंबुलेंस को लेकर मचे घमासान के बीच जिस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वह मऊ जिले के चांदपुर गांव की रहने वाली हैं. यह चांदपुर गांव मुख्तार अंसारी के गांव यूसुफपुर से महज सात किलोमीटर की दूरी पर है. हालांकि डॉ आलका राय ने मुख्तार अंसारी से किसी भी प्रकार का संबंध होने से साफ मना कर दिया है. 

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12 अप्रैल को होगी सुनवाई 
मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी नंबर की एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश होने के लिए लाया गया. मुख्तार व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट में पेश हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. पंजाब सरकार ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, लिहाजा कोर्ट उसे यूपी न जाने दे. जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्तार को वापस रोपड़ जेल भेज दिया. 

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योगी सरकार दायर कर चुकी है याचिका 
दरअसल 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की जरूरत है. जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है. वहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की गैरमौजूदगी के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया था. पंजाब सरकार ने इसका कारण उसकी खराब तबीयत को बताया था.

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