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Rajasthan में कानून व्यवस्था को लेकर Action में आए CM Ashok Gehlot, दिए ये निर्देश

Jaipur: आज सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अपने निवास पर हीनियस क्राइम्स, महिलाओं एवं SC/ST के खिलाफ अपराधों सहित कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में गृह विभाग तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पोक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एवं कमजोर वर्ग के विरूद्ध अत्याचार के मामलों में जांच त्वरित गति से पूरी हो एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर सर्किल स्तर, थाने एवं पुलिस चौकी तक इन मामलों में संवेदनशीलता के साथ अनुसंधान कर परिवादी को समय पर न्याय दिलाया जाए.

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गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर जघन्य अपराध, महिलाओं एवं एससी – एसटी के खिलाफ अपराध तथा संगठित अपराधों पर नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर वीडियो माध्यम से समीक्षा के दौरान कहा कि पुलिस पर आम जनता की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही महिला अत्याचार के गंभीर प्रकरण दर्ज हुए हैं. उन्होंने ऐसे प्रकरणों में शामिल पाए जाने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. गहलोत ने कहा कि पुलिस अधिकारी बिना किसी दबाव के भयमुक्त होकर कार्य करें ताकि पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके.

पूर्वाग्रह के साथ कार्य नहीं करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान तथ्यों के आधार पर मामले की तह तक जाएं और जांच के दौरान किसी तरह के पूर्वाग्रह के साथ कार्य नहीं करें. उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख घटनाओं में कम से कम समय में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर अपराधियों को सजा दिलाई गई. ऐसे प्रकरणों में पुलिस टीम की हौसला अफजाई की जाए. उन्होंने थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने को कहा. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लम्बित प्रकरणों में जांच कम से कम समय में पूरी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं एससी-एसटी एवं कमजोर वर्ग के खिलाफ अत्याचार के प्रकरणों में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख शासन सचिव (गृह) के स्तर पर समयबद्ध रूप से मॉनिटरिंग की जाए.

फीडबैक को भी पूरी गंभीरता से लेने के दिए निर्देश
गहलोत ने निचले स्तर से आए फीडबैक को भी पूरी गंभीरता से लेने और जिलों से आने वाले फीडबैक पर चर्चा कर सिस्टम में सुधार के प्रयास करने के निर्देश दिए. साथ ही लम्बे समय तक एक ही जगह जमे रहकर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. गहलोत ने कहा कि पुलिस थानों में निर्बाध पंजीकरण के राज्य सरकार के फैसले से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है एवं मुकदमों के निस्तारण की गति भी बढ़ी है. इस फैसले की सर्वत्र सराहना हुई है एवं अपनी पीड़ा लेकर थाने जाने वाले परिवादियों में इससे एक सकारात्मक संदेश पहुंचा है.
उन्होंने पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक जनजागृति, ऑनर किलिंग तथा डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से प्रयास करने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु बच्चों की गुमशुदगी एवं अपहरण के मामलों में भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए.

सीएम ने ली अपराध मॉनिटरिंग यूनिट की प्रगति के बारे में जानकारी
बैठक में गहलोत ने निर्बाध पंजीकरण में अभी तक की प्रगति तथा जघन्य अपराध मॉनिटरिंग यूनिट की प्रगति के बारे में जानकारी ली. साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफिया एवं संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने जैसे विषयों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस को अनुसंधान में सहायता के लिए लोक अभियोजकों की मदद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

क्या बोले पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर 
बैठक की शुरूआत में पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर ने बजट में पुलिस विभाग के लिए किए गए प्रावधानों विशेषकर 3 हजार 500 सहायक उप निरीक्षक के पदों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इससे अनुसंधान के कार्यों में तेजी आएगी. प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार सिंह ने एफएसएल को और अधिक मजबूत करने तथा ई-प्रोसेक्यूशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव दिए.

एडीजी नीना सिंह ने दी ये खास जानकारी
एडीजी नीना सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि गृह मामलात की संसदीय स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजस्थान में पुलिस थानों में पंजीकरण तथा पंजीकरण में सुगमता का परीक्षण करने के लिए किए जा रहे डिकॉय एसपी ऑफिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने एवं थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण फैसलों की सराहना की है एवं अन्य राज्यों को भी ऐसे कदम उठाने के सुझाव दिए हैं. साथ ही बताया कि बलात्कार के प्रकरणों में औसत अनुसंधान समय वर्ष 2017 – 18 के 269 दिन मुकाबले वर्ष 2019-20 में घटकर 122 दिन हो गया है. बैठक में बताया गया कि एसपी ऑफिस के माध्यम से अभी तक 202 प्रकरण दर्ज हुए हैं.

एडीजी आरपी मेहरड़ा ने प्रदेश में अपराध नियंत्र कलिए किए जा रहे प्रयासों एवं एडीजी अशोक कुमार राठौड़ ने माफिया एव संगठित अपराधों के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया.

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